काठमाडौँ — सरकारले पछिल्लो समय समस्याग्रस्त बनेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउन पुनःसंरचनाको गृहकार्य सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार आयोजित सरोकारवाला निकायहरूसँगको छलफलमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले बिमा कार्यक्रमलाई आर्थिक भारको विषय बन्न नदिने गरी नीतिगत सुधारको तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्।
छलफलमा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हाल वार्षिक ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ घाटामा चलिरहेको छ। बिरामी र सेवा प्रदायक दुवैतर्फ इमानदारीको कमी, झुटा दाबी, दोहोरो बिलिङ र स्वेच्छिक सहभागिताका कारण पर्याप्त जोखिम कोष बन्न नसक्नु यसको मुख्य कारण देखिएको छ। सरकारले अहिलेसम्म अस्पतालहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने १६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ।
स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकका लागि अनिवार्य बिमा व्यवस्था, आय र उमेरका आधारमा प्रगतिशील प्रिमियम निर्धारण र दाबीको सही अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउने तयारी रहेको जानकारी दिए। साथै, धुमपान र मद्यपानमा छुट्टै कर लगाएर बिमा कोष बलियो बनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।
प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले भने बिमाको पहुँच, औषधिको अभाव, सूचीकृत अस्पतालको कमी र सेवाप्रवाहमा अविश्वासका कारण आमनागरिक बिमाप्रति आकर्षित हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्। विभिन्न प्रदेशमा सेवा थैलीको दर अपर्याप्त हुनु र गुणस्तरमा कमी हुनु अर्को मुख्य समस्याका रूपमा औंल्याइएको छ।
मन्त्री मेहताले सरकारी अस्पतालप्रति जनताको विश्वास जगाउन सरसफाइ, लाइन व्यवस्थापन र चिकित्सकको नियमित उपस्थितिमा जोड दिइन्। उनले उपकरण थन्क्याएर नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका उपकरणको सूची मन्त्रालयमा पठाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइन्। प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्राडा जगदिश अग्रवालले भने बिमा रकमको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण नगरेसम्म सुधार सम्भव नहुने बताए।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
